🇮🇳 *EWS 🇮🇳 *EWS सवर्ण आरक्षण FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)*

🇮🇳 *EWS 🇮🇳 *EWS सवर्ण आरक्षण FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)* 🇮🇳 सवर्ण आरक्षण FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)* 🇮🇳 ओर मेरे समाधान

1. पिता के नाम 12 बीघा से अधिक जमीन है तथा उनके 2 या अधिक पुत्र हैं तो क्या पुत्रों का EWS बन सकता है ?
उत्तर : नहीं, क्योंकि प्रत्येक आवेदक के परिवार की परिभाषा के अंतर्गत आवेदक स्वयं एवं पिता की संपत्ति मिलाकर देखी जाती है। चूंकि आज जमीन पिता के नाम है अतः सभी पुत्रों की संपत्ति की गणना में प्रयुक्त होगी। इसका उपाय यही है कि संपत्ति का बंटवारा सभी पुत्रों में इस प्रकार किया जाए कि प्रत्येक के हिस्से में 12 बीघा से कम जमीन हो । यदि बंटवारे के पश्चात भी प्रत्येक पुत्र के हिस्से में 12 बीघा से अधिक जमीन आती हो तो किसी एक पुत्र के नाम जिसका ईडब्ल्यूएस नहीं बनवाना हो अतिरिक्त जमीन का नामांतरण किया जा सकता है।

2. यदि जमीन दादा या दादी के नाम है तथा पिता के नाम जमीन नहीं है तो क्या ईडब्ल्यूएस बन सकता है?
उत्तर : हां। चूंकि ईडब्ल्यूएस के तहत परिवार की परिभाषा में दादा एवम दादी को शामिल नहीं किया गया है ।अतः उनके नाम कितनी भी जमीन हो आवेदक का ईडब्ल्यूएस बन सकता है।

3. यदि पिता सरकारी नौकरी में है तो क्या ईडब्ल्यूएस बन सकता है?
उत्तर : हां। पिता या स्वयं आवेदक भी सरकारी नौकरी में हो तो भी कोई बाधा नहीं है ।केवल उनकी सालाना आय आठ लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4. यदि पूर्ण रूप से योग्य होने एवं सभी दस्तावेज पूर्ण होने के बाद भी ईडब्ल्यूएस आवेदन सरकारी कार्यालय से लौटाया जा रहा है या आनाकानी की जा रही हो तो क्या करें?
उत्तर : अपने उपखंड अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर शिकायत करें। यदि वहां सुनवाई नहीं होती है तो जिला कलेक्टर के पास शिकायत करें। इसके अतिरिक्त राजस्थान संपर्क पोर्टल पर ऑनलाइन या टोल फ्री नंबर 181 पर कॉल करके भी उक्त कार्मिक की नामजद शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।

5. यदि राशन कार्ड पिता से अलग बना हुआ है तो क्या ईडब्ल्यूएस का लाभ लिया जा सकता है?
उत्तर : नहीं। चूंकि राशन कार्ड मात्र पहचान दस्तावेज है अतः इसके अलग होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईडब्ल्यूएस की निर्धारित शर्तें पूर्ण करने पर ही प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है।

6. पिता के नाम जमीन ईडब्ल्यूएस हेतु निर्धारित शर्तों से अधिक है तो किस प्रकार यह प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है?
उत्तर : निर्धारित मानकों से अतिरिक्त जमीन को ईडब्ल्यूएस हेतु निर्धारित परिवार (आवेदक स्वयं एवम उसके माता पिता, आवेदक के पति अथवा पत्नी,18 साल से छोटे-भाई बहिन,18 साल से छोटे पुत्र-पुत्री) की परिभाषा से इतर किसी विश्वस्त व्यक्ति या सदस्य के नाम नामांतरण करवाकर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है। उदाहरणार्थ यदि आवेदक के 18 साल से बड़े भाई या बहन है तो जो अतिरिक्त जमीन है उनके नाम ट्रांसफर करवाकर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है।

7. क्या यह आरक्षण लागू होने की तिथि के बाद जमीन नामांतरण करवाकर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है?
उत्तर : हाँ,जिस दिन आप ईडब्ल्यूएस हेतु आवेदन करते हैं उससे पूर्व सभी प्रकार के नामांतरण किए जा सकते हैं। इसका आरक्षण लागू होने की तिथि से कोई संबंध नहीं है।

8. क्या ईडब्ल्यूएस आवेदन पत्र में BDO/ तहसीलदार/ अधिशासी अधिकारी की रिपोर्ट /हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य है?
उत्तर : नहीं। ग्रामसेवक एवम हलका पटवारी की रिपोर्ट/हस्ताक्षर का प्रावधान है।

9. क्या एक्स सर्विसमैन अपने आरक्षण के साथ EWS का लाभ ले सकता है।
उत्तर : हाँ। EWS आरक्षण के साथ परीक्षाओं में मिलने वाला क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) जैसे, Ex Serviceman / Widow/special abbled Reservation/TSP आदि का लाभ भी मिलेगा।

10. क्या 18 साल से बड़े अविवाहित भाई/ बहिन के नाम संपत्ति भी आवेदक की संपत्ति में जोड़ी जाएगी?
उत्तर : नही, 18 साल से छोटे भाई /बहिन की संपत्ति आवेदक की संपत्ति के साथ जोड़ी जाती है। इसका केवल 18 साल की आयु से सम्बन्ध है, वैवाहिक स्थिति से कोई सम्बन्ध नही है।

11. क्या सभी राज्यो में ews हेतु इतनी कड़ी शर्तें है?
उत्तर : नही, गुजरात मे केवल 8 लाख सालाना आय की शर्त है। राजस्थान में भी इस तरह का सुधार राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है।

12. आवेदक के परिवार में कौन कौन शामिल होंगे जिनकी आय /सम्पत्ति जोड़ी जाएगी ?
उत्तर : आवेदक स्वयं एवम उसके माता पिता, आवेदक के पति अथवा पत्नी,18 साल से छोटे-भाई बहिन,18 साल से छोटे पुत्र-पुत्री।
विवाहित महिला का EWS प्रमाण पत्र उसके माता-पिता के मूल निवास स्थान से बनेगा। (जिसमें आय व सम्पति की गणना हेतु उसे अपने पति व 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की आय व सम्पत्ति को उसके माता-पिता एवं 18 वर्ष से कम आयु के उसके भाई-बहन की आय व सम्पत्ति में जोड़ना होगा। सास ससुर के नाम सम्पत्ति को नही जोड़ा जाएगा।)

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बिजली बिल अंतिम तारिक 19/06/2019

बिजली बिल अंतिम तारिक 19/06/2019
ग्राम पंचायत 34 एल एन पी के सभी विधुत उपरोक्त को सूचित किया जाता है की बिजली के बिल भरने की अंतिम तारिक 19/06/2019 है अत आप अपना बिल जल्दी से जल्दी भरे |
बिजली बिल भरने के लिए आज ही अपनी ग्राम पंचायत में लगे EMITRA PLUS का उपयोग करे |
बिजली बिल के लिए आपसे किसी भी प्रकार का कोइ चार्ज नही लिया जाता है अत अभी अपना बिल ग्राम पंचायत 34LNP में लगी EMITRA PLUS से भरे |

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प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान

‘यह डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, भारत में चलाए जाने वाले किसी भी अन्य साक्षरता कार्यक्रम के जैसा ही है. अगर इस कार्यक्रम में दाखिला लेने वाला कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने के लायक हो जाता है, तो उसे ‘साक्षर’ की श्रेणी में डाल दिया जाता है. इन कार्यक्रमों का इस्तेमाल सरकार अपने आंकड़ों को चमकाने के लिए कर रही है.’

यह कहना है राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट (आरएस-सीआईटी) धारक हेमराज का. राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने के लिए आईटी साक्षरता का यह कोर्स अनिवार्य है.

दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों में से एक प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजी-दिशा) का लक्ष्य 2019 तक ग्रामीण भारत में छह करोड़ घरों को ‘डिजिटल तौर पर साक्षर’ बनाना है.

इसका बजट 2,351 करोड़ रुपये रखा गया है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस योजना के तहत 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्रों से 200-300 उम्मीदवारों को इस कार्यक्रम से जोड़ना है.

कॉमन सर्विस सेंटर का ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा कंपनीज़ एक्ट, 1956 के तहत मान्यता प्राप्त एक स्पेशल पर्पज व्हीकल यानी विशेष मकसद से गठित उपक्रम है.

इस योजना के क्रियान्वयन की देख-रेख करने की ज़िम्मेदारी इस पर ही है. सेवाएं प्रदान करने के लिए 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में कम से कम एक कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी) की बात कही गई है.

पीएमजी-दिशा ट्रेनिंग विभिन्न एजेंसियों द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के मॉडल पर दी जाती है. इन एजेंसियों को ट्रेनिंग पार्टनर के तौर पर जाना जाता है.

हर ग्राम पंचायत में ये प्रशिक्षण केंद्र (ट्रेनिंग सेंटर) गांवों से करीब पांच किलोमीटर की दूरी पर हैं. कई जगहों पर पहले से ही चल रहे निजी प्रशिक्षण संस्थानों को इन प्रशिक्षण केंद्रों में बदल दिया गया है.

इन केंद्रों को हर रजिस्टर्ड उम्मीदवार के लिए 300 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब वे सर्टिफिकेशन के लिए एक घंटे के ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट में सफल होते हैं.

हर सेंटर के पास कम से कम तीन कंप्यूटर होने चाहिए, जिनके वेबकैम, बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट स्कैनर या आइरिश स्कैनर, इंटरनेट कनेक्शन और बिजली बैकअप से सुसज्जित होने की उम्मीद की जाती है.

प्रशिक्षण का खाका

इस कार्यक्रम के तहत टैबलेट, स्मार्ट फोन और कंप्यूटर आदि उपकरणों को चलाने, इंटरनेट ब्राउज करने, ई-मेल का इस्तेमाल करने, नागरिकों से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल करने और डिजिटल भुगतान करने की ट्रेनिंग देना शामिल है.

ट्रेनिंग की विधि का फैसला करने का अधिकार प्रशिक्षक (ट्रेनर) को दिया गया है. ऐसा कोई तरीका नहीं है, जिससे इस बात की जांच की जा सके कि उम्मीदवार को 20 घंटे की ट्रेनिंग समुचित तरीके से दी गई है या नहीं.

इस योजना के एक ट्रेनिंग पार्टनर एक्सेल टेक्नोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के सुनील ने द वायर को बातचीत में बताया, ‘हम विषय से जुड़े वीडियो साझा करते हैं और सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई समस्या आने पर प्रशिक्षकों को तकनीकी सहायता देते हैं.’

जयपुर के निवारू गांव में चलने वाले एक सेंटर के ट्रेनर मोहन लाल यादव ने बताया, ‘पीएमजी-दिशा के तहत चलाई जाने वाली कक्षाओं के लिए कोई तय समय नहीं है. उम्मीदवार सामान्य तौर पर सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आते हैं. इसके तहत रजिस्टर्ड उम्मीदवार आमतौर पर 15-35 आयुवर्ग के होते हैं. हमारा सेंटर आरएस-सीआइटी कोर्स भी कराता है. इसलिए हम इस कोर्स के विद्यार्थियों को साथ में ही पीएमजी-दिशा के लिए भी आवेदन करवा देते हैं.’

हर केंद्र में सिर्फ तीन कंप्यूटर हैं. जिसके कारण हर विद्यार्थी को अलग-अलग व्यक्तिगत तौर पर ट्रेनिंग देने में कठिनाई होती है. इसलिए ट्रेनर एक साथ कई विद्यार्थियों को एक ही स्क्रीन पर पढ़ाते हैं.

एमएल शर्मा, जो सांगानेर के एक सेंटर में बतौर ट्रेनर काम कर रहे हैं, ने बताया, ‘इस कोर्स के तहत हर विद्यार्थी को दस दिनों तक दो घंटे की ट्रेनिंग देने की बात कही गई है. मेरे साथ पीएमजी-दिशा के तहत करीब 63 विद्यार्थी रजिस्टर्ड हैं.’

उन्होंने आगे कहा, ‘करीब 200 विद्यार्थी आरएस-सीआईटी, टैली और डेस्कटॉप पब्लिशिंग (डीटीपी) के लिए हमारे संस्थान में आते हैं. दूसरे कोर्सों के लिए फीस 3,000 से 4,000 रुपये के करीब है, लेकिन पीएमजी-दिशा के लिए हमें प्रति उम्मीदवार सिर्फ 300 रुपये का भुगतान ही किया जाता है. ज़ाहिर है, हमारे लिए यह कोर्स घाटे का सौदा है.’

प्रशिक्षण की उपलब्धि

हालांकि, इस कोर्स के तहत व्यापक डिजिटल ट्रेनिंग देने की बात कही गई है, लेकिन छात्रों के शिक्षण उपलब्धि (लर्निंग आउटकम) के आकलन के लिए सिर्फ पांच डिजिटल लेन-देन और ई-मेल सत्यापन (वेरिफिकेशन) (@pmgdisha.in) को ही पर्याप्त माना गया है.

शर्मा ने यह भी बताया, ‘विद्यार्थी के आउटकम फॉर्म को पूरा करने के लिए पांच डिजिटल लेन-देन अनिवार्य है, जिसके बाद उसे प्रमाण पत्र दिया जा सकता है. एक-एक रुपये का यह लेन-देन ट्रेनिंग सेंटर के खाते से कॉमन सर्विस सेंटर के बीच, सूची में दिए गए किसी एक तरीके (यूएसएसडी, एईपीएस, भिम/यूपीआई, ई-वॉलेट, नेफ्ट आदि) से किया जा सकता है. यह लेन-देन वास्तव में किसके द्वारा किया गया है, इसका पता नहीं लगाया जा सकता है. सामान्य तौर पर ये काम ट्रेनर ख़ुद ही कर देते हैं.’

औपचारिकताओं का बोझ

ट्रेनर के कंधे पर रोजाना के दो घंटे की ट्रेनिंग के अलावा और भी कई ज़िम्मेदारियां लादी गई हैं. इसमें हर उम्मीदवार का आधार और बैंक ब्यौरा भरना, पंचायत के दस्तावेज़ के लिए सरपंच से अनुमति लेना, ई-मेल पते को सत्यापित करना, डिजिटल लॉकर बनाना, और आउटकम फॉर्म भरना शामिल है.

अगर ट्रेनिंग सेंटर सीएससी है, तो भुगतान सीधे उनके बैंक अकाउंट में कर दिया जाता है, लेकिन अगर ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग पार्टनर के तहत काम कर रहा है, तो भुगतान पार्टनर को भेजा जाता है, जो बाद में ट्रेनिंग सेंटरों को उनका पैसा देता है.

एक ट्रेनर ने नाम न बताए जाने की शर्त पर द वायर को बताया कि ‘औपचारिकताओं की संख्या इतनी ज़्यादा है कि हमारा सारा समय उन्हें पूरा करने में ही चला जाता है और विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का समय ही नहीं मिलता.’

उन्होंने आगे कहा, ‘ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा अपना कमीशन काट लेने के बाद हमारे हाथ में 300 रुपये में से मात्र 225 रुपये ही आते हैं. सरपंच भी अपना हिस्सा मांगता है, जिसे देने के बाद हमारे हाथ में बहुत कम बचता है. कोई भी इतने कम पैसे के लिए इतनी मुसीबत क्यों मोल लेगा? कई ट्रेनर पीएमजी-दिशा कोर्स के लिए उम्मीदवारों से 100-100 रुपये ले लेते हैं, जबकि यह मुफ्त है.’

एक ऐसा इम्तिहान जिसमें कोई फेल नहीं होता

इस कार्यक्रम में यह व्यवस्था की गई ‘ट्रेनिंग एजेंसियों को सीएससी-एसपीवी द्वारा ट्रेनिंग का पैसा उम्मीदवारों के निर्धारित दक्षता कसौटियों पर खरा उतरने के बाद सफल सर्टिफिकेशन के बाद ही दिया जाएगा.’

इस कोर्स में अधिकतम 250 उम्मीदवारों को दाखिला दिया जा सकता है. एक बार 250 छात्रों को दाखिला दे देने के बाद (जिसकी निगरानी पोर्टल पर की जाती है), नामांकन बंद हो जाता है. अगर इन 250 विद्यार्थियों में से कोई फेल हो जाए (जो आज तक कभी नहीं हुआ है), तो उसकी जगह किसी अन्य को दाखिला देने का प्रावधान नहीं है.

ऑनलाइन टेस्ट में 25 सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें से अगर 7 का सही उत्तर दे दिया जाए, तो उम्मीदवार परीक्षा पास कर जाता है. प्रशिक्षकों की मानें, तो इन 25 में से 20 सवाल सामान्य तौर पर हर बार दोहराए जाते हैं.

निवारू ग्रामीण केंद्र में बतौर ट्रेनर सेवा दे रहे सैनी ने बताया, ‘अगर कोई छात्र 7 सवालों का सही जवाब देने में कामयाब रहता है, तो वह पास कर जाता है. अगर वे टेस्ट में पास नहीं होते हैं, तो हमें ट्रेनिंग का पैसा नहीं मिलता है.’

द वायर से बात करते हुए राजस्थान में पीएमजी-दिशा के प्रतिनिधि मधुकर शर्मा ने कहा, ‘डिजिटल सर्टिफिकेशन के लिए ऑनलाइन टेस्ट शुरू करने के लिए छात्र के बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे किसी परीक्षार्थी के बदले किसी अन्य के बैठने की गुंजाइश नहीं बचती. साथ ही, उम्मीदवार के अकाउंट से पांच डिजिटल लेन-देन (जो रिफंडेबल है) ज़रूरी है. सेंटर के अकाउंट से लेन-देन मान्य नहीं है. अपने अकाउंट से लेन-देन करने वाले सेंटरों का बिल नहीं बनाया जाता.

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PMKVY (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana)

PMKVY (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana)

PMKVY (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana) comes under the scheme of “Skill India” which was launched by Prime Minister Shri Narendra Modi on 15th July 2015. The PMKVY (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana Scheme) was launched to help the youth in India to specialize in different skills. This scheme aims to provide aptitude to the Indian youth towards major skills and raise the standard of working and the efficiency to complete the job. The enrolled students are motivated by giving monetary rewards to increase them and providing them with quality training. The scheme also intends to increase the employment rate from 4.9% in 2014. India has the largest number of youth, and the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana Scheme will benefit them and make them the most employable and with better skill sets by the year 2022. PMKVY (Pradhan Mantri Kausha;l Vikas Yojana) has been rigorously implemented in states like Bihar to make the X/XII dropouts skilled and employable.

Skills imparted by PMKVY (Pradhan Mantri Kausha;l Vikas Yojana) are according to the current job requirements assessed by the National Skill Development Corporation (NSDC). Currently, about 430 job roles are being catered by the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY).

PMKVY Franchise

How does a student enroll for PMKVY (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana)

Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana Scheme has created awareness amongst the youth through SMS by partnering with various telecom operators. To enroll, candidates should give a missed call on the toll-free number-1800 102 6000. Potential candidates will receive a callback and will be asked to give the details into the system. These details will be recorded and will be screened. Eligible candidates will be provided with the details of the nearest training centers and will be issued a date for starting the training program on training dates. It is compulsory for the candidates to have an Aadhar Card or Voter ID or Pan Card.

PMKVY Franchise, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana Franchise

All the center- private training partners, corporate and Government affiliated would be required go through the Central Accreditation and Affiliation process as defined by the guidelines to avail PMKVY Franchisee. Any exception in the Centre Accreditation and Affiliation would be processed depending on various cases. Different cases would have a different approach by the committee.

All Training Centers should pay a Registration Fee of Rs. 12000. Annual monitoring fee of Rs. 8000 shall also be paid to monitor the activities of the training centers. Training Centers will also have to a pay an Affiliation fee of Rs. 1000 for each job role. Affiliation is granted to the Training Centers according to the job roles provided.

Training Centers would be designed to deliver PMKVY (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana) with a dedicated team. Training centers can provide government sponsored programs with guidelines pertaining with respective authorities.PMKVY Franchisee will be given less priority and these franchisees, according to their performance will either be converted to a dedicated training center or be phased out. First level franchisees are allowed to work under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) Scheme. A suitable amount of due diligence is required between PMKVY franchisee and franchisor. A legal agreement must govern all franchisee and franchisor. NSDC shall not interfere in operational and disputes between franchisee and franchisor. Franchisees will be phased out as this scheme would not promote Training Centers to carry out other business operations using the resources provided by the PMKVY (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana). The training center will have to ensure attendance and will be assessed at all times. Students who do not have a bank account will be provided a Jan Dhan account with the help of the Training Centers associated with PMKVY (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana) Scheme.

Training Partners are always under the microscope in the PMKVY (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana) scheme. Digital training facilities and able instructors are highly appreciated by NSDC and SSC. The curriculum developed by them should be highly relevant to the employability. Training sessions are constantly monitored by the Government.

PMKVY (PRADHAN MANTRI KAUSHAL VIKAS YOJANA) Projects Guidelines

Special projects are given to the candidates by the PMKVY (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana) Study Centers to encourage training in special areas, premise of Government bodies, corporate or industry bodies. This also pushes the candidate to have special job training which will be important for the placements. Projects are completely aligned to the common standards. A slight deviation in the project with the approval of the committee can be done.

Placement Guidelines in PMKVY (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana) Scheme

Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) aims to provide placement to every candidate and cover the gap of human resources. Currently, the country lacks skillful workforce. PMKVY (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana) provides the industry with the skilled workforce that has aptitude and knowledge.

Eligibility for Placement Payouts-

• Training Centers in the PMKVY (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana) Scheme should have placed 50% of the successfully certified candidates.
• Training Centers should make provision for post placement sessions under PMKVY (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana) Scheme.
• Training Centers will be discontinued if the placement rate is less than 50%.
• Training Centers should provide a letter of employment of the candidate, salary slips, and salary certificate under PMKVY (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana) SCHEME.
• If the candidate wants to get self-employed either of getting employed under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana Scheme (PMKVY Scheme), they need to provide the Training Centers with their Trade License, Proof of enterprise set up, proof of additional earning, etc.

Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana Franchise

PMKVY (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana) Certification

Apart from training provided in PMKVY (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana) Scheme, the candidates shall go through for a assessment at the end of the training schedule. A certificate of merit shall also be given at the end of the training period based on the assessment. SSC or the successors of NBSC will issue certificates to the successful candidates. Every candidate shall be provided with the 5- year accidental cover of Prime Minister Insurance scheme costing Rs. 60 per candidate for 5 years. An average monetary reward of Rs. 8000 is rewarded to successful candidates in the PMKVY (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana) Scheme.

A failed or absent candidate can avail re-assessment during the entire period f the PMKVY (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana) scheme. The training partner will pay the re-assessment fees to the SSC and encourage the failed candidates to get their certification done.

A year later after the launch of the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) scheme on 15th July 2016, around 18 Lakh candidates have enrolled, and 17.93 lakh have been trained under this scheme. The National Skills Development Corporation is going to set up 50 India International Skill centers in the country by the end of 2016. This will help provide training to health workers, retail, security, tourism, hospitality, construction and domestic workers. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) or Prime Minister Skill Development Scheme is on its path to achieve bigger goals and to decrease the unemployment rate in the country by 2022.

successfully completion of the training their skills will be accessed and then certified under RPL i.e Recognition of Prior Learning. The scheme helps the youth to get skillfully qualified and get an advantage in querying good jobs or start up with their own work.

Digi Seva is one of national level development organization which is every year providing direct benefit to over large number of children and their families every year, through its live welfare projects, people of our nation which is based upon education, healthcare, livelihood employment and women empowerment, over good number of remote villages and slums across different states of India. HINDFS from the starting itself works on a delegated work environment. Each and every person in HAINDFS is fully involved in the process of decision making in a particular system so that the things move in a clear and precise way. We at HINDFS work as Work as a role model in bringing required change in the lives of underprivileged children, youth and women, with a life-cycle approach of development. HINDFS has taken the certain step to develop the life style of our nation and has successfully and with a great passion they are working on it .That is the reason they cater each and every rural area to let the people benefited the government plans. HINDFS has very successfully educated the Indians under NDLM schemes that they can get digital education which as Digitization is must for a nation to grow and to develop and now it is working hard for the new scheme launched as PMKVY (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana). Under this National Digital Literacy Mission people are given computer education so that they can be computer savvy. To make a person IT literate, so that they can easily access most of the digital devices, such as cell phones, tablets, etc., send and receive emails and surfing or can obtain any information from the net easily. Around 8 lakh of beneficiaries will be eligible for training fee support from the government. The rest 100,000 beneficiaries will be trained by the industry and civil society partners. Apart from this NDLM project we have got the opportunity work with one of the effective program of government known as Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana abbreviated as PMKVY. The allocated budget of this program is 13,000 crore. Under PMKVY (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana) Scheme a good amount of Indian youth given the golden opportunity to attend this industry-relevant skill training which will help them in securing a better livelihood. After the successfully completion of the training their skills will be accessed and then certified under RPL i.e Recognition of Prior Learning. The PMKVY (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana) scheme helps the youth to get skillfully qualified and get an advantage in querying good jobs or start up with their own work. For more details: About Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY Franchise) (prime minister skill development programme)

About HINDFS  

PMKVY Franchise affliate with HINDFS

HINDFS, the No.1 training partner in India, could be a learning organization created to enhance the standard of education in India. It focuses on high-quality, low-cost, and explicable interventions to handle gaps within the education system. The main aim of the HINDFS is to unfold smile on all faces. True it’s name, it’s the primary major organization to attain lasting, wide-scale success in India’s academic, health and plenty of other field. This has been created potential attributable to varied policies and techniques adopted by the organization and also the diligence and dedication of the whole team. HINDFS has worked on totally different social projects for education, children, women employment, special needs, health care, elderly care, environment and skill development. HINDFS is not only for senior citizen, for children, for women, for youth, but it’s for all. NGO who strongly believes in spreading HINDFS on everyone’s face by helping all. It’s a multi facilitated group registered by government, engaged in providing training/education in the field of Banking, Marketing, Finance, IT, Animation ,Multimedia, Management, Retail, Apparel, Electronic Installation, Beauty Wellness, Agriculture etc.

HINDFS’s vast & hardcore experience of 15 years in conducting Govt. recognized and conducting Govt. sponsored and free courses in various fields is an ever-beaten record and fact of its exemplary milestones achieved. Our mission is to generate competent Human Resources in the different field by imparting quality education.

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NHRC emailers

NHRC emailers

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DigiPay Notification

DigiPay Notification

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Selling RITA "Sewing Machines" through CSCs

Selling RITA "Sewing Machines" through CSCs

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Monsoon Campaign for RAPs

Monsoon Campaign for RAPs

Dear RAPs,

We are launching “Monsoon Campaign” for all CSC RAPs across India. The goal is to create Enthusiasm among RAPs to focus more on Insurance Business through Digital Seva Portal.

Contest Starts: 1^st June 2019; Contest Ends: 31^st August 2019

Eligibility : All Rural Authorized Persons (RAPs) of Common Service Centre.

Line of Business : All Lines of General Insurance Business (MTP, MCI, PA, Fire, Farmer Package, Health & Travel Insurance Policies)

Terms & Conditions :

• Corp Insurance / PMFBY Premium will not be considered.
• Net Premium will be considered in the campaign period (premium without GST)

• Introduction of a new slab; 50,000 premium in first 10 days of the campaign.

• Gift Cards will be issued to the RAPs by CSC like we did in “Festive Carnival Contest”.

IMPORTANT : RAPs can do Mix/Combined business of below mentioned companies or business of any of your preferred insurance co. out of these.

Participating Insurance Companies :

1.   Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.

2.   HDFC Ergo General Insurance Co. Ltd.

3.   Reliance General Insurance Co. Ltd.

4.   Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.

Slabs	Gift Value
50000 – 99,999	3500	In first 10 days of the campaign
100000 – 199999	7500
200000 - 299999	10000
300000 - 399999	15000
400000 - 499999	20000
500000 - 599999	22000
600000 - 749999	25000
750000 - 999999	35000
1000000 - 1249999	45000
1250000 - 1349999	65000
1350000 - 1499999	75000
1500000 & above	100000
Only Gift card will be provided Regards, Insurance Department, CSC

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Communication for ITR RETURN FILING A.Y 2019-20

Communication for ITR RETURN FILING A.Y 2019-20

प्रियवीएलई,

आप सभी से यह अनुरोध किया जाता है कि आप सभी को आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है।

सभी VLE जो हमारे साथ काम करते है उनका टी डी एस कटता है, और जिसका भी टीडीएस कटता है उनको ITR  फाइल करना अनिवार्य है।

सभी वीएलई को सलाह दी जाती है कि,1000 से 5000 तक के दंड से बचने के लिए वे अपना आयकर रिटर्न 20/07/2019 से पहले डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से भर दे।                                                           

सभी VLE को अवगत कराने  की ज़रूरत है की वे थोड़ा पैसा खर्च कर के अपना रिफंड प्राप्त कर सकते है।

ITR फाइल करने के और भी फायदे है जो बैनर में दर्शाए गए है। VLE दूसरे कर दाताओं  के ITR फाइल करके अपनी कमाई भी बढ़ा सकते है।

हर VLE को आंकलन  वर्ष 2019-20 की ITR 20 जुलाई 2019 से पहले फाइल करना है। 

फाइल करने में अगर दिक्कत आए तो निम्लिखित नंबर पे कॉल कर सकते है - 

Tax Genius:- 08019448888 / 08096158888

Tax2win :- 9116684436

डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से ITR दाखिल करने के लिए मैन्युअल LINK-https://goo.gl/U5cRe3

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“Selling FMCG Products of ITC through CSCs “

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TEC के तहत खुद को पंजीकृत करें और ब्रिटिश काउंसिल से मुफ़्त 3 महीने का अंग्रेजी सीखने का कोर्स प्राप्त करें || Register yourself under TEC and get FREE 3 month English Learning course from British Council

TEC के तहत खुद को पंजीकृत करें और ब्रिटिश काउंसिल से
 मुफ़्त 3 महीने का अंग्रेजी सीखने का कोर्स प्राप्त करें || 

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"CIPET 2019-20 admissions through CSCs and promotional banner at CSC kiosks pan India || new service Live

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Dear VLEs,

Click here for the SOP:- https://csc.gov.in/notification/SOP%20for%20Outdoor%20Creative%20Campaign.pdf

                                                         

Click here for the Banner:-  https://csc.gov.in/notification/CIPET%20Banner.pdf

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GST Communication for hindi webinar

प्रिय वीएलई,

 GovReports की ओर से नमस्कार 

 सीएससी ई सेवा पोर्टल में गॉव रिपोर्ट्स द्वारा प्रदान की गई जीएसटी फाइलिंग सेवाओं पर अधिक के लिए देश भर में प्रतिदिन औसतन 10 वीएलई अपनी रुचि दर्ज करते हैं।

 कृपया हिंदी वेबिनार के कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें 

 वेबिनार पंजीकरण लिंक https://www.govreports.co.in/mail/June18.html

 विषय: "सीएससी ई सेवा पोर्टल में GovReports का उपयोग कैसे करें"

 तिथि:  18th June 2019 (मंगलवार)

 समय: सुबह 10:30  बजे से 11:30 AM बजे तक

 भाषा: हिंदी

 इस संबंध में स्पष्टीकरण के लिए कृपया हमें कॉल करें 

 8870176195/8870157164

 "कृपया  सुबह 9 से शाम 6 बजे के बीच ही कॉल करें "

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मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बेरोजगारी भत्ता राजस्थान

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना  बेरोजगारी भत्ता राजस्थान

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना  बेरोजगारी भत्ता राजस्थान 2019-20 के नियम क्या हैं [अमाउंट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म

राजस्थान की नई सरकार ने अपने मेनिफेस्टो के हिसाब से योजनाओ को लागू करना शुरू केआर दिया हैं । हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का ऐलान किया हैं यह एक बेरोजगारी भत्ता योजना हैं जिसमें युवाओं को प्रति माह भत्ते के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी । सीएम युवा संबल योजना में कैसे आवेदन करे और कौन इस योजना का लाभ ले सकता हैं ऐसे सवालों के जवाब के लिए इस योजना को ध्यान से पढ़े।

योजना	मुख्यमंत्री युवा संबल योजना
पुराना नाम	अक्षत योजना
लांच तारीख	1 जुलाई 2012
योजना शुरू करने की तिथि	फरवरी 2019
लागु की गई	रोजगार विभाग राजस्थान
बेरोजगारी भत्ता	3000 – 3500 Rs
लाभार्थी	बेरोजगार युवा वर्ग
कांटेक्ट नंबर (Helpline number)	0141-2373675,2368850
ऑफिसियल पोर्टल वेबसाइट	employment.livelihoods.rajasthan.gov.in

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बेरोजगारी भत्ता राजस्थान के लाभ एवं नियम

• उद्देश्य –मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारों को उनका हक़ देते हुए, आर्थिक सहायता करना है.  आज के समय में शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है, देश की अधिकतर जनता अब शिक्षा के प्रति जगरूप हो गई है. नौजवान पैसे कमाने और बड़ा आदमी बनने के लिए कड़ी मेहनत करते है. अच्छी नौकरी सभी का सपना होता है, लेकिन नौकरी न लगने की वजह से वे हताश हो जाते है. कई नौजवान इससे परेशान होकर डिप्रेशन में आ जाते है. युवा वर्ग देश का भविष्य है, जिसके भविष्य को सवारने के लिए सरकार उनकी आर्थिक सहायता कर रही है.
• बेरोजगारी भत्ता राशि  – राजस्थान बेरोजगारी भत्ता में सरकार महिलाओं को 3500 रुपये एवं पुरुषों को 3000 रुपये दो वर्षो की अवधि तक देगी । इस तरह बेरोजगारों को इन दो वर्षों में अच्छा रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करने का सही समय मिलेगा । पहले यह भत्ता 650 से 750 था जिसे 2019-20 के वित्तीय वर्ष में बढ़ा दिया गया हैं ।

पुरुष वर्ग	3000 हर महीने
महिला वर्ग	3500 हर महीने

• अवधि (Duration) – राजस्थान सरकार इस बेरोजगारी भत्ते को अधिकतम 2 सालों तक देगी। इस बीच में अगर किसी की नौकरी लग जाती है, या कोई अपना काम शुरू कर लेता है तो उसी समय भत्ता मिलना बंद हो जायेगा। (धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा करके अगर कोई आवेदन करता है और विभाग को गुमराह करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी।)
• अक्षत बेरोजगारी भत्ता योजना का पंजीयन कार्य फरवरी 2019 से शुरू कर दिया जायेगा, फरवरी 2019 से ही भत्ते की राशि उम्मीद्वार को खाते में भेजी जायेगी । 

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बेरोजगारी भत्ता के लिये पात्रता नियम (Eligibility Criteria and Documents) –

• राजस्थान मूल निवासी – लाभार्थी को योजना के अंतर्गत राशि तभी मिलेगी, जब वो राजस्थान प्रदेश का रहने वाला होगा। इसके लिए लाभार्थी को अपना मूल निवासी पत्र दस्तावेज के रूप में रखना होगा।
• आयु सीमा – योजना के लिए एक आयु सीमा तय की गई है. इस उम्र के बीच के लोग ही इस योजना के योग्य है. 21 से 30 वर्ष के पुरुष, व  21 से 35 वर्ष की महिला, विकलांग (दिव्यांग), एसटी, एससी इस योजना के पात्र है. लाभार्थी को अपनी आयु का प्रमाण देने के लिए 10 वीं की मार्कशीट फॉर्म के साथ जमा करनी होगी।
• शिक्षा – कम से कम स्नातक पास लाभार्थी ही इस योजना के लिए योग्य है. मास्टर डिग्री वाले भी इसके लिए आवेदन कर सकते है. लाभार्थी को योजना का लाभ तभी मिलेगा जब उसने कक्षा 12वीं एवं कॉलेज की पढाई प्रदेश के अंदर आने वाले कॉलेज स्कूल से की होगी। फॉर्म के साथ उसे 12वीं की मार्कशीट एवं स्नातक की डिग्री जमा करनी होगी।
• आय सीमा – लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय (माता-पिता या पति-पत्नी) 3 लाख या उससे कम होनी चाहिए। आवेदक को आय प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है.
• लाभार्थी किसी भी तरह की छोटी बड़ी सरकारी या प्राइवेट नौकरी में कार्यरत न हो. वो किसी भी तरह के बिजनेस से भी न जुड़ा हो.
• कोई भी लाभार्थी को अपने जिले के रोजगार विभाग में कम से कम एक साल तक पंजीकरण करना होगा। इस एक साल में अगर नौकरी नहीं मिलती है तो लाभार्थी को बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो जायेगा। भत्ता मिलने की स्थिति में भी लाभार्थी को अपना पंजीकरण रोजगार विभाग में करते रहना होगा।
• परिवार में 2 से अधिक लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा। एक ही परिवार के 2 लोग ही इसके लिए अप्लाई कर सकते है
• राजस्थान सरकार ने 2009 में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए अक्षत कौशल योजना लांच की थी. कोई भी लाभार्थी अक्षत कौशल योजना या बेरोजगारी भत्ता योजना (2012 वाली) में से किसी एक में ही आवेदन कर सकता है.
• अगर कोई लाभार्थी किसी भी राजकीय या केंद्रीय योजना के तहत छात्रवृत्ति या भत्ता प्राप्त कर रहा है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जायेगा।
• जो लाभार्थी इस योजना के लिए अप्लाई करे उसका कोई भी पुलिस केस न चल रहा हो.

अन्य जरुरी दस्तावेज (Required Documents List) –

आवेदक को अपना आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड की फोटोकॉपी जमा करनी होगी। इसके अलावा सभी मार्कशीट भी आवेदक को  जमा करनी होगी। निःशक्त या दिव्यांग को इससे जुड़ा प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है. भामाशाह कार्ड राजस्थान में किसी भी योजना के लिए अनिवार्य होता है. सरकार ने भामाशाह से जुड़ी बहुत सी योजनाएं लागु की है. 

राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना चयन प्रक्रिया (How to Select) –

• हर साल 1 जुलाई को विभाग सिलेक्शन की प्रक्रिया करेगा। राजस्थान सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत नियम बनाया है कि हर साल अधिकतम 1 लाख लोगों को ही यह राशि दी जाएगी।
• अगर 1 लाख से ज्यादा लोग योजना के पात्र होते है तो रोजगार विभाग ज्यादा उम्र वालों को पहले प्राथमिकता देगा।
• अगर एक लाख से कम आवेदक सेलेक्ट होते है तो सभों को भत्ता मिलेगा, एवं 6 महीने बाद मतलब 1 जनवरी को फिर से चयन की प्रक्रिया की जाएगी।
• 1 साल हो जाने के बाद आवेदक को 1 जुलाई के पहले अपना आवेदन करना अनिवार्य होगा। इसके बाद आवेदन मान्य नहीं होगा।

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान ऑनलाइन फॉर्म आवेदन प्रक्रिया(Application form and Process)

• आवेदन के लिए सबसे पहले राजस्थान की ऑफिसियल साइट पर जाएँhttp://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in , वहां “अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस” पर क्लिक करें। इसके बाद अप्लाई पर क्लिक करें।
• यहाँ एक नया नई पेज खुलेगा, पहली बार आवेदन करने के लिए साइट पर रजिस्टर करते हुए एसएसओ आईडी (SSO) बनायें।
• अब फिर रजिस्ट्रेशन के लिए एक नया पेज खुलेगा, जहाँ अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स डालनी होगी। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत जरुरी होता है.
• रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड, आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल पर मैसेज के द्वारा आ जायेगा।
• अब आवेदक को इस लॉगिन आईडी पासवर्ड के द्वारा ऑफिसियल साइटhttps://sso.rajasthan.gov.in/signin में लॉगिन करना होगा, फिर इस योजना के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरें और सारी डिटेल्स अच्छे से देख लेने के बाद उसे सबमिट कर दें. आप इस फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकाल लें.

राजस्थान बेरोजगारी भत्ता आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें (How to check status)

आवेदन करने के बाद लाभार्थी अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकता है. इस योजना के अंतर्गत अपने आवेदन को निम्न तरीके से चेक करें –

• आवेदक इस लिंक पर क्लिक करें http://www.employment.livelihoods.rajasthan.gov.in/Reports/JS/js_Unemployment%20Allowance_Status.aspx
• यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर या जन्म तारीख डालें।
• अंत में सर्च बटन पर क्लिक करें, इसके बाद नए पेज में आपके आवेदन का स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिससे आपको अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति मालूम हो जाएगी।

बेरोजगारी भत्ता योजना से बहुत से बेरोजगारों को फायदा होता है. उन्हें 2 साल का समय मिलता है, जब वो नौकरी की तलाश करते है. इन दो सालों में सरकार इनकी आर्थिक सहायता करती है. सभी युवा वर्ग जो बेरोजगार है उन्हें इस योजना का लाभ जरूर लेना चाहिए.

Self Declaration File PDF

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